बैगा जनजाति के 24 मासूमों की मौत से दहला बालाघाट, जांच करने पहुंचे अनुसूचित जनजाति आयोग के निदेशक और विधि सलाहकार

 *नरसिंहपुर केसरी - बालाघाट से*

बालाघाट।जिले के बिरसा विकासखंड के आदिवासी अंचल में विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा समाज के 24 मासूम बच्चों की मौत ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। मलेरिया और मीजल्स के प्रकोप से हुई इन मौतों के बाद शासन-प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

इस हृदय विदारक त्रासदी की जमीनी हकीकत जानने के लिए 26 एवं 27 अगस्त को *राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली* के अधिकारियों के साथ *भारतीय मजदूर संघ एवं वनवासी कल्याण आश्रम* की संयुक्त टीम ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया।

*दौरे में ये रहे मौजूद -*

संयुक्त टीम का नेतृत्व *राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के निदेशक पूर्णेंदु कांत एवं आयोग के विधि सलाहकार  प्रकाश उइके* ने किया। उनके साथ *शिकायतकर्ता एवं वनवासी कल्याण आश्रम महाकौशल प्रांत सह रक्षा प्रमुख लखन मरावी* सहित आश्रम और संघ के कार्यकर्ता मौजूद रहे।

टीम ने *ग्राम सोनगुड्डा, कोरका, बोंदरी, कुंडेकसा, मछुरदा* सहित अन्य प्रभावित ग्रामों में जाकर पीड़ित परिवारों से भेंट की। जनजाति छात्रावासों का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य व्यवस्था, उपचार की उपलब्धता, पेयजल, पोषण एवं आंगनवाड़ी व्यवस्था की जमीनी स्थिति का गंभीरता से जायजा लिया।

आयोग के अधिकारियों ने स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, पी.एच.ई. विभाग एवं जनजाति कार्य विभाग के अधिकारियों से जवाब तलब किया है। आयोग ने आश्वासन दिया है कि प्रत्येक मृत्यु की जांच कर दोषी अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी और पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाया जाएगा।

भारतीय मजदूर संघ एवं वनवासी कल्याण आश्रम ने कहा कि यह केवल निरीक्षण नहीं, उन 24 मासूम जिंदगियों के प्रति संवेदना और जवाबदेही की पुकार है। बैगा परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और भविष्य में ऐसी त्रासदी की पुनरावृत्ति रोकने के लिए दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाना अत्यंत आवश्यक है।

*जिलाध्यक्ष योगेश यादव ने कहा -*

अंत में *भारतीय मजदूर संघ, बालाघाट के जिलाध्यक्ष योगेश यादव* ने कहा कि, _"24 मासूमों की मौत व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। बैगा समाज आज भी बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित है। यह घोर लापरवाही का परिणाम है। हमारी मांग है कि जवाबदेही तय हो, परिवारों को न्याय मिले और बैगा समाज के स्वास्थ्य व सुरक्षा की ठोस व्यवस्था हो। भारतीय मजदूर संघ जनजातीय समाज की आवाज को शासन-प्रशासन तक मजबूती से पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।"_