हत्यारे डॉक्टर अमित खरे की स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल को जिला प्रशासन ने किया सील



छापा कार्यवाही से  हड़कंप*लाइसेंस निरस्त,भर्ती मरीज मेडिकल शिफ्ट

*जबलपुर/ नरसिंहपुर केसरी*/जिला नरसिंहपुर के सुवातला में पांच युवकों के ऊपर डम्फर चढ़ाकर  दर्दनाक मौत देने  का सरगना डॉक्टर अमित खरे द्वारा संचालित  हॉस्पिटल स्मार्ट सिटी को आज कलेक्टर राघवेंद्र सिंह का निर्देश मिलते ही सील कर दिया।   आज आरोपी के हॉस्पिटल में हुए कार्यवाही के दौरान वहां कार्यरत कर्मचारियों में हड़कंप की स्थिति बन गई और तालाबंदी की खबर लगते ही कार्यरत स्टाफ परिसर से बाहर हो गए । 

*यह था घटनाक्रम*

गौरतलब है कि नरसिंहपुर जिले के सुआतला थाना क्षेत्र के इंद्रा नगर के पास 19 जुलाई को तेज रफ्तार हाइवा ने पांचों युवकों को कुचल दिया था। इस घटना में डॉक्टर खरे मुख्य आरोपी है। जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्या के कुचक्र रचने में गिरफ्तार हुए डॉक्टर खरे की कार्यप्रणाली पर आज जिला प्रशासन ने कठोर कार्यवाही को अंजाम दिया। लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर रविवार को स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग और नगर निगम की संयुक्त टीम ने इस अस्पताल पर औचक छापेमारी की। सीएमएचओ डॉ. नवीन कोठारी के नेतृत्व में की गई इस जांच के दौरान अस्पताल में भारी अनियमितताएं सामने आईं।


*​अवैध संचालन का हुआ खुलासा*

​कार्यवाही के दौरान सीएमएचओ डॉ. नवीन कोठारी ने पाया कि अस्पताल बिना किसी योग्य डॉक्टर या नर्सिंग स्टाफ के चल रहा था। मौके पर कोई भी रेजिडेंट या विजिटिंग डॉक्टर मौजूद नहीं था और फोन करने पर भी कोई डॉक्टर वहां नहीं आया। अस्पताल के भीतर बिना मान्यता के पैथोलॉजी लैब और अवैध फार्मेसी चलाई जा रही थी। इसके अलावा जांच में यह भी सामने आया कि संस्थान के पास फायर एनओसी और भवन निर्माण की वैध अनुमति तक नहीं थी।


​भर्ती मरीजों को भेजा मेडिकल कॉलेज

स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल पर हुई बंद की 

प्रशासनिक कार्यवाही के दौरान वहां पर लगभग 8 मरीजों को इलाज करते हुए पाया गया। सीएमएचओ ने तुरंत मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक डॉ. शर्मा से बात की। इसके बाद 108 एम्बुलेंस  बुला कर तुरंत मेडिकल कॉलेज अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया।

​अस्पताल सील

सीएमएचओ डॉक्टर कोठारी ने बताया कि डॉक्टर खरे का अस्पताल का लाइसेंस निरस्त करके भवन को सील कर दिया गया है। अस्पताल के खिलाफ पंचनामा तैयार किया और चिकित्सा संबंधी कोई भी कम करने को प्रतिबंधित के दिया है। प्रबंधन को एक महीने का समय दिया गया है ताकि वे अपने सभी वैध दस्तावेज पेश कर सकें।

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